राज्यपाल ने मंजूर किया पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली का इस्तीफा

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Tuesday, January 07, 2014-4:18 PM

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने न्यायमूर्ति अशोक गांगुली का पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 

उच्च पदस्थ सूत्रों ने यहां प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को उसकी सूचना दे दी है। ’’ न्यायमूर्ति गांगुली ने कल राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की थी लेकिन उन्होंने खुद इस मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।  गुरूवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मामले पर राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय को सिफारिश भिजवाने के प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद यह घटनाक्रम हुआ है।

राष्ट्रपति की ओर से शीर्ष अदालत को भेजी जाने वाली सिफारिश को गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के कदम के रूप में देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा था।  उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक पैनल ने गांगुली को प्रशिक्षु वकील के लिखित व मौखिक बयान के आधार पर दोषी ठहराया था।

पैनल ने पाया था कि ली मैरीडियन होटल के कमरे में पिछले साल 24 दिसंबर को न्यायाधीश द्वारा लड़की के साथ किया गया व्यवहार ‘अस्वीकार्य बर्ताव की श्रेणी :यौन प्रकृति वाला अस्वीकार्य मौखिक:अमौखिक बर्ताव: में आता है। न्यायाधीश गांगुली ने प्रशिक्षु वकील के आरोपों को नकारते हुए खुद यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की वजह से ‘कुछ ताकतवर निहित स्वार्थी तत्व’ उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।


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