लंबित मामलों को निपटाने के लिए गठित होंगी 47 नई अदालतें: हाई कोर्ट

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Friday, January 10, 2014-5:48 PM

नई दिल्ली : लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के प्रयास के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन ने वीरवार को राष्ट्रीय राजधानी में 47 नयी अदालतों के गठन का आदेश दिया। नयी अदालतें जघन्य अपराधों और मोटर दुर्घटना मामलों के साथ ही दीवानी मामलों की भी सुनवाई करेगी। ये नयी अदालतें 15 जनवरी से छह जिला अदालत परिसरों में गठित की जाएंगी।

उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रार जनरल संगीता धींगरा सहगल द्वारा हस्ताक्षरित प्रशासनिक आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के 78 अधिकारियों और दिल्ली न्यायिक सेवा (दीवानी और मजिस्ट्रेट) के 150 अधिकारियों का तबादला किया गया है। 

नयी अदालतों के गठन और निचली न्यायपालिका के फेरबदल का फैसला मुख्य न्यायाधीश से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधि मंत्री सोमनाथ भारती के मुलाकात करने के बाद किया गया है।

सहगल ने कहा कि नयी अदालतों के गठन से निश्चित तौर पर जिला अदालतों के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों पर तेजी से सुनवाई हो सकेगी।दीवानी मामलों को देखने के लिए उच्च न्यायालय में निचली अदालत के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों सतींदर कुमार गौतम और बृजेश कुमार गर्ग को भी संयुक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
 


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