आतंकवादी मामलों की समीक्षा संबंधी शिंदे के कदम का भाजपा ने किया विरोध

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Sunday, January 12, 2014-9:52 PM

नई दिल्ली: भाजपा ने आज गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के उस प्रस्ताव पर भारी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने राज्यों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंकवाद के मामलों की समीक्षा करने को कहा है। इस कदम को ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक कर रहे हैं।

विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे पर शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपराध कानून का मामला उठा रहे हैं जहां लोक अभियोजक और न्यायाधीश ही मामलों को वापस लेने के संबंध में अंतिम फैसला कर सकते हैं। पार्टी ने कहा कि गृहमंत्री को ऐसे मामलों को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा कि गृहमंत्री ने इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श नहीं किया और भाजपा अल्पसंख्यकों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए समीक्षा समिति गठित करने को लेकर राज्य सरकारों को ऐसे परामर्श देने की निंदा करती है।

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री के प्रस्ताव पर भाजपा को मुख्य रूप से तीन आपत्ति है। यह संविधान के खिलाफ है, यह अपराध दंड प्रणाली के खिलाफ है और भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा को लेकर वह राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘संविधान में एकसमान आचार संहिता की बात की गई है लेकिन धार्मिक कानून भिन्न हैं। यह गृह मंत्री की सलाह का अनुमोदन नहीं करता, उनका ऐसा कहना अवैध है।’’


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