कोयला घोटाला: सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट

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Monday, January 13, 2014-4:41 PM

नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आज उच्चतम न्यायालय में कोयला खदान आवंटन में हुयी अनियिमतताओं की जांच के बारे में प्रगति रिपोर्ट पेश की। जांच ब्यूरो ने सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की है। न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली बेंच इस रिपोर्ट का अवलोकन करेगी। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर यह खंडपीठ 15 जनवरी को आगे विचार करेगी। जांच ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार इस प्रगति रिपोर्ट में शीर्ष अदालत को सूचित किया गया है कि करीब 60 कोयला खदानों के आवंटन में उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।

उम्मीद है कि न्यायालय की अनुमति के बाद इन खदानों के आवंटन को जांच के दायरे से बाहर कर दिया जायेगा। सूत्रों के अनुसार जांच एजेन्सी सारे रिकार्ड का विस्तार से सारे विश्लेषण करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंची है कि इन खदानों के आवंटन में किसी प्रकार की अपराधिता नहीं हुयी है लेकिन इन खदानों को जांच के दायरे से हटाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद ही फैसला किया जायेगा।

सूत्रों ने बताया कि जांच एजेन्सी 195 कोयला खदानों के आवंटन की जांच कर रही है। जांच एजेन्सी को इनमें से 16 मामलों में पहली नजर में ऐसे तथ्य मिले हैं जिनसे धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार और भ्रष्टाचार के संकेत मिलते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर एजेन्सी ने प्राथमिकियां भी दर्ज की हैं। सू़त्रों ने बताया कि करीब 60 आवंटनों के विश्लेषण के दौरान सारे रिकार्ड सही मिले और प्रतिपादित मानदंडों तथा प्रक्रिया की अनदेखी किये जाने का सबूत नहीं मिला है।

जांच ब्यूरो ने अब तक एएमआर आयरन एंड स्टील, जेएलडी यवतमाल एनर्जी, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा लि, विकास मेटल्स, ग्रेस इंडस्ट्रीज, गगन स्पांज, जिन्दल स्टील एंड पावर, राठी स्टली एंड पावर लि, झारखंड इस्पात, ग्रीन इंफ्रास्ट्रकर, कमल स्पांज, पुष्प स्टील, हिण्डालको, बीएलए इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजीस और कैस्ट्रान माइनिंग के खिलाफ कुल 16 प्राथमिक दर्ज की हैं। ये सभी प्राथमिकी 2006 से 2009, 1993 तथा 2004 के दौरान आवंटित कोयला खदानों के आवंटन की तीन प्रारंभिक जांच के सिलसिले मे दर्ज की गयीं हैं।  इसके अलावा दो अन्य प्रारंभिक जांच हैं जो गुमशुदा फाइलों से संबंधित हैं।
 


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