Statue of Unity को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

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Tuesday, January 14, 2014-4:48 PM

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका कल खारिज कर दी। यह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय परियोजना है। मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जे बी पारदिवाला की खंडपीठ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह नीति निर्माण के अंतर्गत आता है।

 

खंडपीठ ने कहा कि यदि लोग महसूस करते हैं कि सरकार धन बर्बाद कर रही है तो वे चुनाव के दौरान माकूल जवाब देंगे। इस प्रतिमा पर 2400 करोड़ रुपए खर्च होने की खबरों का अपनी जनहित याचिका में हवाला देते हुए याचिकाकर्ता जे डी गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि इस परियोजना पर सरकारी धन व्यर्थ व्यय किया जा रहा है।


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