अशोक चव्हाण को आदर्श घोटाले में राहत मिलने के पूरे आसार

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Thursday, January 16, 2014-9:47 AM

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श घोटाले में राहत मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा चव्हाण पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न दिए जाने के बाद सीबीआई ने एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आदर्श घोटाले के आरोपियों की सूची से हटाने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि सीबीआई ने आदर्श घोटाला मामले में दायर आरोप-पत्र में चव्हाण को नामजद आरोपी बनाया था पर राज्यपाल ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी जांच एजेंसी को नहीं दी।

 

विशेष लोक अभियोजक भरत बदामी ने सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस सी दीघे के समक्ष अर्जी दायर कर अनुरोध किया कि आरोप-पत्र में शामिल 13 आरोपियों की सूची से चव्हाण का नाम हटा दिया जाए। सीबीआई ने अर्जी में राज्यपाल के फैसले का हवाला दिया और कहा कि उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अदालत ने शनिवार तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यदि अदालत सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर लेती है तो यह चव्हाण के साथ-साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ी राहत होगी।

 

आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी निगरानी के दायरे में थे। देशमुख की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को विभिन्न मंजूरियां देने में वैधानिक प्रावधानों के ‘‘घोर उल्लंघन’’ के लिए चव्हाण, देशमुख और शिंदे तीनों को दोषी माना था। आदर्श घोटाला सामने आने के बाद 55 साल के चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था । चव्हाण ने इस आधार पर अपना नाम आरोप-पत्र में शामिल किए जाने को चुनौती दी थी कि राज्यपाल से उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई।

 

सीबीआई ने कहा कि आरोप-पत्र दाखिल किए जाते वक्त चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री थे इसलिए राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी नहीं था। बहरहाल, अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह राज्यपाल से चव्हाण पर मुकदमा चलाने की अनुमति ले। बाद में राज्यपाल ने यह अनुमति देने से इंकार कर दिया था। ऐसे में सीबीआई के पास चव्हाण के खिलाफ मुकदमा बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया।


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