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सीबीआई की अधिकांश मांगे पूरी कीं: केन्द्र

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Thursday, January 16, 2014-9:07 PM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वित्तीय और कामकाज की स्वायत्तता से संबंधित अधिकतर मांगों को हल कर लिया गया है। कोयला खदानों के आबंटन से संबंधित मसले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने यह जानकारी दी है।

अटार्नी जनरल ने कहा, ‘‘हमने उसकी शिकायतों को पूरी तरह हल कर दिया है। सीबीआई निदेशक अपने प्रस्ताव सीधे कार्मिक विभाग के सचिव को और इसके बाद मंत्री को दे सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो की कुछ शिकायतों पर अभी मंत्रणा हो रही है और न्यायालय को शीघ्र ही इनके बारे में भी सूचित किया जाएगा। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र शरण ने संपर्क किए जाने पर कहा, ‘‘सीबीआई निदेशक को सचिव के पदेन अधिकार देने और उन्हें सीधे प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करने की मांग को हल करने के प्रयास हो रहे हैं।’’

शरण ने बताया कि सीबीआई निदेशक को सचिव के पदेन अधिकार देने का मसला अभी हल होना है। जांच एजेन्सी से जुड़े एक अन्य वकील ने कहा कि सक्षम प्राधिकारियों के बीच हुयी बैठकों की कार्यवाही के विवरण को अभी संबंधित मंत्रालय की मंजूरी मिलना शेष है। शरण ने बताया कि केन्द्र ने जांच ब्यूरो को वित्तीय स्वायत्तता देने और जांच ब्यूरो के मुकदमों के लिए निदेशक को लोक अभियोजक की नियुक्ति का अधिकार देने के बारे में निर्णय कर लिया है।

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