यूपी: गांव में करो डाक्टरी, पाओ 30 फीसदी आरक्षण

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Friday, January 17, 2014-12:42 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव में तैनाती वाले डाक्टरों को पोस्टग्रेजुएट कक्षाओं में प्रवेश पर तीस फीसदी आरक्षण दिया जायेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न जिलों के सीएचसी एवं पीएचसी चिकित्सालयों में में कार्यरत पीएमएचएस संवर्ग के एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों को प्रोत्साहित कराये जाने तथा जनसामान्य को विशेषज्ञ चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

 योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक चिकित्सकों का चिन्हित ग्रामीण चिकित्सालयों में न्यूनतम तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है। इसके लिए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे अभ्यॢथयों की सूची शासन को उपलब्ध करायेगी जिनके विरुद्ध विभागीय/सतर्कता जांच अथवा अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य न हों. साथ ही अभ्यर्थी डिबार कैटेगरी के तहत न हों। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत अभ्यॢथयों को पीजीएमईई परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। इन सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप की जायेगी।

चयनित चिकित्साधिकारियों को इस आशय का बाण्ड भरना अनिवार्य होगा कि वे पीजी पाठयक्रम पूर्ण करने के उपरान्त 10 वर्ष की निरन्तर सेवा राजकीय चिकित्सालयों में देंगे। ब्रांड तोडऩे की स्थिति में उन्हें एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी।


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