अपीलों के निपटारे पर सीआईसी को नोटिस

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Sunday, January 19, 2014-6:34 PM

नई दिल्ली:  शिकायतों और अपीलों के निपटारे के लिए कथित तौर पर मनमानी प्रक्रिया अपनाने के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है।कार्यकर्ता आर.के जैन की इस याचिका पर न्यायमूर्ति मनमोहन ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 4 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

अपनी याचिका में जैन ने दावा किया है कि उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी है जिनपर फैसला सीआईसी रजिस्ट्री में पंजीकृत होने से पहले ही कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों पर निर्णय दायर होने के दिन ही कर दिया गया जबकि इन्हें पंजीकृत भी नहीं किया गया था। वहीं उनके मामले समेत कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिन्हें दो वर्ष से अधिक समय तक सूचीबद्ध नहीं किया गया। जैन ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीआईसी रजिस्ट्री में 3500 शिकायतें एवं अपील पंजीकृत होने के लिए लंबित है।

गौरतलब है कि कुछ समय के लिए सूचना आयुक्त की प्रत्येक रजिस्ट्री लंबित मामलों की सार्वजनिक सूची तैयार करती थी और वेबसाइट पर जारी करती थी। यह पहल तत्कालीन सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने शुरू की थी लेकिन उनके सेवानिवृत होने के बाद इसे वापस ले लिया गया।


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