मानवाधिकार आयोग ने भेजा गृह मंत्रालय व दिल्ली सरकार को नोटिस

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Monday, January 20, 2014-12:11 AM

नई दिल्ली: सस्ती लोकप्रियता हासिल करना दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को तो पहले दिन से भारी पड़ रहा था। अब केंद्र, राज्य तथा दिल्ली पुलिस को भी भारी पड़ गया है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगी है। तीनों विभागों को अपना जवाब देने के लिए आयोग ने 3 दिन का वक्त दिया है।

दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अगुवाई में कुछ लोगों ने अफ्रीकी महिलाओं पर देह व्यापार और मादक पदार्थ तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आधी रात में कार्रवाई की थी। मानवाधिकार आयोग के नोटिस में इसी मामले का जिक्र किया गया है।

अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ भेदभाव और हमलों के आरोप वाली खबरों के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसी भी जाति, वर्ण, नस्ल, लिंग आदि के खिलाफ भेदभाव की कार्रवाई की निंदा की है, इसीलिए घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि अगर खबरों में प्रकाशित तथ्य सही हैं तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है।

भाजपा ने की भारती को हटाने की मांग:
दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती तथा आप के कार्यकत्र्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आप पर हमला तेज कर दिया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल ने भारती से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद भारती को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में चाहिए कि भारती अपने पद से इस्तीफा दें।


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