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नर्सरी एडमिशन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की अर्जी खारिज

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Monday, January 20, 2014-4:03 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी नर्सरी प्रवेश के दिशानिर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इन दिशानिर्देशों में 20 प्रतिशत प्रबंधन कोटे को रद्द करना भी शामिल है।  

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि अपीलकर्ताओं :गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्यकारी समिति और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के मंच: ने इन दिशानिर्देशों के कारण तुरंत हुए किसी नुकसान को नहीं दर्शाया है।’’ 

नर्सरी क्लास में प्रवेश की प्रक्रिया की शिक्षा निदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्बहाली करते हुए पीठ ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर उसके फैसले से जुड़ी कोई भी अपुष्ट खबरें न चलाए।   पीठ ने कहा, ‘‘फैसला सुनाने में कोई देरी नहीं हुई।’’  अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी इन टिप्पणियों का एकल पीठ के सामने लंबित याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय से कोई संबंध नहीं है।

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