सात राज्यों में आंशिक रूप से लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कानून

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Tuesday, January 21, 2014-8:41 PM

नई दिल्ली : कुछ माह पहले लागू हुए महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कानून अभी आंशिक रूप से सात राज्यों में लागू हो गया। वहीं तीन अन्य राज्यों में इसको लागू किए जाने की संभावना है।

संसद में इस ऐतिहासिक कानून को सितंबर में पारित किया गया था। इसके तहत देश की दो-तिहाई आबादी को सस्ता खाद्यान्न पाने का अधिकार दिया गया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक सात राज्यों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब व छत्तीसगढ़ ने खाद्य कानून लागू किया है।

सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों ने आंशिक रूप से इसको क्रियान्वित किया है क्योंकि वे अभी लाभार्थियों की पहचान में जुटे हैं। इन राज्यों को इसी के अनुरूप खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड व चंडीगढ़ ने इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की इच्छा जताई है, जबकि बिहार भी इसे क्रियान्वित करने कि कवायद चल रही है। क्योंकि खाद्यान्न आवंटन के मामले में वह सबसे बड़ा लाभार्थी है।

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस कानून को लागू करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। कृषि विभाग के कई अधिकारियों का मानना है कि अधिकतम 15 राज्य जिनमें अधिकांश कांग्रेस शासित हैं मई में संभावित आम चुनाव से पहले इसे लागू कर देंगे। खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो व मोटा अनाज 1 रुपए किलो के भाव पर दिया जाएगा।
 


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