केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

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Wednesday, January 22, 2014-4:44 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया।  याचिका में केजरीवाल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनाव पूर्व संपति के ब्यौरे की घोषणा में गलत आंकड़े पेश किए थे।

 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमन एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने एक गैर सरकारी संस्था मौलिक भारत ट्रस्ट द्वारा दाखिल की गई याचिका का निस्तारण कर दिया और उन्हें उचित मंच पर अपनी शिकायत रखने को कहा।

 

अदालत ने कहा, ‘‘उचित मंच का मतलब मजिस्ट्रेट से है, उच्च न्यायालय से नहीं। आप मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दखिल करें, कानून के मुताबिक यही उचित कदम है।’’ खंडपीठ ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय चुनाव संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकता।

 

याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग को सौंपे हलफनामे में अपनी संपति की वास्तविक कीमत नहीं बताई है, ताकि लोगों को यह पता न चले कि वह भी करोड़ों की संपति के मालिक हैं। याचिका में दावा किया गया था कि केजरीवाल ने हलफनामे में अपनी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति न बताकर गलती की है। चुनाव के लिए पर्चा भरने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी कुल चल-अचल संपति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है।


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