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बिजली कंपनी ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

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Wednesday, January 22, 2014-7:09 PM

नई दिल्ली : बिजली आपूर्ति करने वाली निजी बिजली कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)ने दिल्ली सरकार से मांग कि है कि उन सभी नियमों, शर्तो एवं कार्यक्षेत्रों का विवरण दिया जाए, जिनके आधार पर कंपनी का ऑडिट किया जाना है। टीपीडीडीएल के मुताबिक अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

उन्होंने सरकार से पूछा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से किन नियमों के तहत उनकी कंपनी का आडिट कराया जाएगा। बयान में कहा गया है कि जुलाई 2002 में कंपनी ने जब काम करना शुरू किया था तो उसके तुरंत बाद स्वयं टीपीडीडीएल ने लेखा संबंधी जाच के लिए कैग से संपर्क किया था। लेकिन उस समय कैग ने स्पष्ट किया था कि चूंकि टीपीडीडीएल भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 617 के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है, लिहाजा कैग इस कार्य के लिए कोई वैधानिक लेखा परीक्षक (ऑडिटर) नियुक्त नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों के खातों की जांच के लिए कैग से अनुरोध किया था। इस पर सोमवार को कैग के अधिकारियों ने बिजली कंपनियों के दफ्तर पहुंच कर वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और निजी कंपनियों और सरकार के बीच हुई सेवा शर्तो की प्रति ले ली है।

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