सांसदों के यात्रा भत्ते पर दायर की याचिका

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Wednesday, January 22, 2014-11:06 PM

नई दिल्ली : लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को दिए जाने वाले दोहरे यात्रा भत्ता को बंद कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने उक्त जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि वह यह बताए कि आखिरकार सांसदों को दोहरा यात्रा भत्ता क्यों दिया जा रहा है, जबकि ऐसा लगा देश के किसी बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी या जजों तक को नहीं मिलता।

उन्हें यह स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सांसदों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1954 की धारा 4 के तहत उन्हें रेलवे, वायु मार्ग और जल मार्ग से यात्रा करने पर निशुल्क ट्रांजिट दिया जाता है। इसके बावजूद देशार में सांसद अपने सांसद पास का प्रयोग न करके उक्त यात्रा का बिल यात्रा खर्च के रूप में पास कराते हैं।

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