नर्सरी एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्राईवेट स्कूल

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Thursday, January 23, 2014-1:17 AM

नई दिल्ली: नर्सरी में प्रवेश के लिए उप राज्यपाल के नए दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली के गैर सहायता वाले निजी स्कूलों ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

उप राज्यपाल ने इस दिशा-निर्देश में प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म कर दिया है। गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संघर्ष समिति और फोरम फार प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजूकेशन फार ऑल ने शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है।
 
उच्च न्यायालय ने इन दिशा निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था और दिल्ली सरकार को प्रवेश के लिए नई तारीखें तत्काल घोषित करने का निर्देश दिया था। दिल्ली के उप राज्यपाल ने पिछले साल 18 और 27 दिसम्बर को ये दिशानिर्देश जारी किए थे।

इनमें पड़ोस के बच्चों को प्राथमिकता देने और प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म करने सहित अनेक निर्देश शामिल थे। उच्च न्यायालय ने इन दिशा-निर्देशों पर अंतरिम रोक के लिए गैर सहायता वाले निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चों के लिए नुक्सानदेह होगा।


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