सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस

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Friday, January 24, 2014-5:18 PM

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों द्वारा धरना दिए जाने के बारे में आज नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति शिवा र्कीत सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले से संवैधानिक महत्व का मुद्दा जुडा हुआ है और नोटिस का छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है। न्यायालय यह भी तय करेगा कि क्या संवैधानिक पद वाला व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर आंदोलन कर सकता है।

न्यायालय ने  केजरीवाल और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश देने से इंकार कर दिया। केजरीवाल मादक पदार्थो के रैकेट से सम्बद्ध गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं करने पर दिल्ली पुलिसकर्मियों के निलंबन के समर्थन में धरने की अगुवाई की थी। इस रैकेट में युगांडा के नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। केजरीवाल ने दो दिन बाद रेल भवन के पास धरने को समाप्त कर दिया था, जब दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने संबंधित पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया था।

वहीं, केजरीवाल के धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, 'धारा 144 लागू होने के बावजूद पुलिस ने लोगों को क्यों जमा होने दिया? भीड़ को पुलिस ने क्यों नहीं हटाया?' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 31 जनवरी तक जवाब देने को कहा है

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