जिला आधारित योजनाएं बनेंगी: चौहान

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Friday, January 24, 2014-11:22 AM

धार: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव की प्रधानमंत्री से मांग करेंगे। इस कानून के प्रावधानों से व्यापारियों को असुविधा हो रही है। वे आग्रह करेंगे कि जिन प्रावधानों से व्यापारियों को कठिनाई हो रही है उन्हें कानून से हटाया जाए। मुख्यमंत्री धार में ‘आओ बनाएं अपना मध्यप्रदेश’ यात्रा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 53 करोड 23 लाख रुपये लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया।

 

उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं में 5260 हितग्राही को 35 करोड 31 लाख रुपये की सामग्री और चेक वितरित भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों की विकास योजनाएं अब भोपाल में नहीं बनेंगी। जिला मुख्यालयों पर पंचायतें बुलाकर ये योजनाएं निर्धारित होंगी। लोगों को रोटी कपडा और मकान के साथ ही पढाई-लिखाई और इलाज की सुविधा सुनिश्चित करवाई जाएगी। साथ ही मीडियाकर्मियों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। व्यापार की उन्नति के लिए व्यापार उन्नयन बोर्ड का गठन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति वृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण सोयाबीन की फसलें प्रभावित हुई हैं। प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने धार जिले के सरदारपुर में हाल ही में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभाग द्वारा लगाई गई हितग्राहीमूलक योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।


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