केन्द्र सरकार वायरलेस सेट की बढ़ी हुई फीस वापस ले: गौर

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Friday, January 24, 2014-1:31 PM

भोपाल: मध्यप्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को केन्द्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने वायरलेस सेट पर बढ़ी फीस कम करने तथा रायल्टी और पेनाल्टी समाप्त करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आधिकारिक तौर पर आज यहां बताया गया है कि गृह मंत्री गौर ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय संचार मंत्री सिब्बल से मुलाकात कर वायरलेस सेट पर फीस कम करने और रायल्टी एवं पेनाल्टी समाप्त करने की मांग की थी। इससे राज्य पुलिस को नए वायरलेस सेट मिल सकेंगे, जिनसे संचार व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी और अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस को कारगर मदद मिलेगी।
 
गौर ने संचार मंत्री को बताया कि राज्य शासन द्वारा जून 2004 से मार्च 2013 तक के वायरलेस सेट शुल्क की सवा तीन करोड़ की राशि मार्च 2013 में जमा करा दी गई है। इसके बाद संचार मंत्रालय द्वारा प्रदेश पुलिस द्वारा चाहे गये 14140 वीएचएफ सेट और 20 एचएफ सेट के अतिरिक्त लाइसेंसों की फीस एवं रायल्टी 8 करोड़ 14 लाख 79 हजार 625 रुपए जमा कराने को कहा है। उन्होंने सिब्बल को बताया कि जनवरी 2008 में पांच करोड़ रूपये की तदर्थ राशि मांगी गई थी, जो लगभग 240 गुना ज्यादा थी। मई 2004 के पहले लाइसेंस शुल्क 100 रुपए प्रति उपकरण था, जबकि इसके बाद से वायरलेस सेट फीस में अत्यधिक वृद्धि की गई और इसे जमा नहीं करने पर 18 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी लगाई जा रही है।

गौर ने कहा कि इस समय चाही जा रही राशि के हिसाब से प्रत्येक वायरलेस सेट पर लाइसेंस फीस के रुप में 5700 रुपए वार्षिक लिए जा रहे हैं, जबकि वायरलेस सेट की मूल कीमत ही 8 से 10 हजार रुपए है। राज्य की पुलिस इन वायरलेस सेटों का वाणिज्यक उपयोग नहीं करती है और इनका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक कल्याण, जन-सामान्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने में होता है। गौर ने केन्द्रीय संचार मंत्री से लाइसेंस फीस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर पहले की तरह इसे 100 रुपए प्रति सेट प्रतिवर्ष करने और लगाई गई समस्त रायल्टी और पेनाल्टी समाप्त करने का आग्रह किया है। सिब्बल ने इस पर विचार करने का उन्हें आश्वासन दिया है।


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