यूजीसी के फैसले का डीयू में विरोध

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Monday, January 27, 2014-10:13 PM

नई दिल्ली :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए 10 साल की समय सीमा निर्धारित करने के फैसले का दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध शुरू हो गया है। आयोग ने हाल ही बैठक में यह फैसला किया था विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले कॉलेजों के प्रिंसिपल को 10 साल तक के लिए नियुक्ति मिलेगी।

डीयू में शिक्षक संगठनों ने यूजीसी के इस फैसले को विरोध करते हुए फैसले को गलत बताया है । शिक्षक संगठन एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (एएडी) के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा के मुताबिक, विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति को पांच साल और विभाग प्रमुख को तीन साल का कार्यकाल मिल रहा है तो ऐसे में प्रिंसिपल को 10 साल का कार्यकाल कैसे दिया जा सकता है।

 

 


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