अखिलेश सरकार देगी निकाय कर्मियों को बड़ा तोहफा

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Tuesday, January 28, 2014-2:30 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ग्राम पंचायतों के बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले निकायकर्मियों की मांगें मानकर उन्हें बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। शासन स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और अगले माह इस पर आदेश जारी होने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो निकाले गए संविदाकर्मियों को काम पर वापस लेने, संविदा सफाईकर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश सुविधा देने, वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा नगरपालिक और नगर पंचायत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं देने पर शासन स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।

प्रमुख सचिव (नगर विकास) सी.बी.पालीवाल के साथ स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक में सरकार द्वारा निकाय कर्मचारियों के हित में लिये जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों की बातें निकलकर सामने आईं। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बापूभवन (सचिवालय) में हुई बैठक में प्रमुख सचिव पालीवाल ने कर्मचारी नेताओं को बताया कि 12 जुलाई 2012 के शासनादेश पर निकायों में कार्यरत तमाम संविदाकर्मियों को निकाला गया था, अब उन्हें काम पर वापस लाने पर सहमति बन गई है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की बहाली के बारे में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और नगर विकास मंत्री आजम खां के अनुमोदन के बाद आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा निकायकर्मियों की 14 सूत्रीय मांगों पर कर्मचारी नेताओं के साथ बिंदुवार चर्चा करते हुए पालीवाल ने कहा कि कर एवं राजस्व निरीक्षक श्रेणी-2 संवर्ग के कर्मचारियों को 50 फीसदी प्रोन्नति देने के बारे में वित्त विभाग के पत्रावली के आने का इंतजार है, जबकि रिजवी कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप निकाय कर्मचारियों के भत्तों का उच्चीकरण कराने का निर्णय लिया जा चुका है।

उन्होंने अकेंद्रीयत सेवा के कर्मचारियों के कैडर रिव्यू, सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों के भरने, लेखा संवर्ग के पुनर्गठन जैसे बिंदुओं पर शासन स्तर पर चल रही कार्यवाही की ताजा स्थित से कर्मचारी नेताओं को अवगत कराया।
 


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