राजनीतिक अपराधीकरण पर शनिवार को विधि आयोग करेग राष्ट्रीय विचार विमर्श

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Tuesday, January 28, 2014-11:19 PM

नई दिल्ली : राजनीति के अपराधीकरण और गलत हलफनामा दायर करने वालों को अयोग्य ठहराने के मुद्दों पर विधि आयोग शनिवार को राष्ट्रीय विचार विमर्श करेगा ।   

 
   दिसंबर में शीर्ष अदालत ने विधि आयोग से इन दोनों मुद्दों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा था और उससे जानना चाहा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत दोषी पाए जाने पर ही निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जाए जैसा कि आजकल चल रहा है या फिर आरोप तय होना, आरोपपत्र दायर किया जाना या गलत हलफनामा दायर करना ही अयोग्य ठहराए जाने का आधार हो।
 
शीर्ष अदालत ने जानना चाहा था कि यदि यह अयोग्यता ठहराए जाने का आधार हो तब इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए। विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह ने बताया कि चुनाव सुधार का मुद्दा बड़ा व्यापक विषय है लेकिन हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर अपना एक दिवसीय विचार विमर्श प्रक्रिया केंद्रित रख रहे हैं। हमें फरवरी के अंततक रिपोर्ट सौंपनी है। आठ मार्च को उच्चतम न्यायालय के सामने यह विषय उठेगा।
 

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