केजरीवाल ने अब बीआरटी चलाने वाली कंपनी की कैग से आडिट के आदेश दिए

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Wednesday, January 29, 2014-10:18 AM

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम(डीआईएमटीएस)के खातों की आडिट के आदेश दिए। डीआईएमटीएस दिल्ली में बस रैपिड ट्रांजिट(बीआरटी) कारीडोर सहित ढांचागत परियोजनाओं का परिचालन करती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कैग) करेगा और मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में इसे मंजूरी दी। उन्होंने कहा, परिचालन में पारदर्शिता के अपने प्रयासों के तहत सरकार ने कैग से आडिट कराने का फैसला किया है।  यह आडिट साल 2006 में डीआईएमटीएस की स्थापना से ही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने कैग से आडिट का यह दूसरा कदम उठाया है।इससे पहले केजरीवाल ने तीन निजी बिजली वितरकों की कैग से आडिट कराने का आदेश दिया था।सूत्रों के अनुसार ट्रांसपोर्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल केजरीवाल से मिला था और मांग की थी कि डीआईएमटीएस द्वारा कराये गए काम की जांच हो। इसके बाद यह आदेश दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल ने डीआईएमटीएस को आवंटित परियोजनाओं पर पुनर्विचार की मांग की थी। 

एक आरोप यह भी है कि डीआईएमटीएस परियोजनाओं का काम खुद नहीं कर रही बल्कि ठेकेदारों को उप ठेके पर दे रही है। वहीं डीआईएमटीएस के प्रवक्ता ने इन आरोपों पर पीटीआई से कहा, हमारी कई परियोजनाओं में कुछ काम बाहर से (आउटसोर्स) कराया जाता है जैसे किसी अन्य संगठन या सरकार से। हम यह काम समुचित निरीक्षण के साथ करते हैं और इसके साथ ही हम परियोजनाओं के सभी पहलुओं की निगरानी करते हैं। डीआईएमटीएस परियोजनाओं की आलोचनात्मक जांच की मांग करते हुए ट्रांसपोर्टर ने कहा कि कैग ने पिछले साल कहा था कि डीआईएमटीएस द्वारा किए गए काम के सभी रिकार्ड की समुचित जांच होनी चाहिए।


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