दिल्ली: HC में मिलेनियम डिपो पर सुनवाई आज

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Wednesday, January 29, 2014-11:29 AM

नई दिल्ली: दिल्ली में डीटीसी के मिलेनियम बस डिपो को पहले सौ करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया और अब 300 करोड़ रुपए खर्च कर उसे हटाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली सरकार ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वह इस बस डिपो को हटाकर कहीं और बसाना चाहती है। वहीं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने हाईकोर्ट को कहा कि इस परियोजना के लिए न तो उसके पास जमीन है और न ही खर्च करने के लिए इतनी रकम है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली का मिलिनियम बस डिपो, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बना था। करीब 1000 बसों की क्षमता वाले इस बस डिपो को दिल्ली सरकार ने हटाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये डिपो यमुना के तट पर है और इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार इस जमीन पर पार्क बनाएगी, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस डिपो को हटाने पर 300 करोड़ खर्च किया जाना कई लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है।

दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट को कहा था कि वो 9 महीने में मिलेनियम बस डिपो को यमुना किनारे से हटा सकती है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस काम को 6 महीने में ही पूरा करने का फैसला सुनाया है। डीटीसी ने हाईकोर्ट को कहा कि नए बस डिपो के लिए उसे डीडीए या दिल्ली सरकार से 50 एकड़ जमीन चाहिए। जमीन खरीदने की नौबत आई तो डीटीसी को 200 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इससे डिपो को नई जगह पर शिफ्ट करने में 100 करोड़ का खर्च आएगा। 100 करोड़ में बने डिपो को हटाने पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पूरी प्रक्रिया में दो साल लगेंगे।

इस मामले पर आईबीएन की कोशिशों के बावजूद परिवहन मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं। मिलेनियम बस डिपो सरकारी परियोजनाओं का एक ऐसा उदाहरण है जिसपर राजनैतिककरण पूरी तरीके से हावी है। पुरानी सरकार भी इस पर अपना रुख साफ नहीं कर पाई और अब नई सरकार के भी इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि यमुना के किनारे बने इस डिपो के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। पुरानी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था इस डिपो के बनने के बाद वो अपने मास्टरप्लान में बदलाव करेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब केजरीवाल सरकार मास्टरप्लान की जगह मिलेनियम डिपो की जगह बदलना चाहती है।
 


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