सारदा घोटाले पर उच्च न्यायालय कल करेगा फैसला

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Wednesday, January 29, 2014-3:22 PM
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की वह खंड पीठ, जिसने करोड़ों रूपए के सारदा घोटाले में दिशानिर्देश जारी किए थे, कल इस बात पर फैसला करेगी कि वह मामले पर सुनवाई जारी रखे या नहीं। एक याचिकाकर्ता के मामले को छोडऩे के अनुरोध पर पीठ इस संबंध में फैसला लेगी। न्यायमूर्ति असीम कुमार बनर्जी के नेतृत्व में यह पीठ याचिकाकर्ता बसाबी रायचौधरी के वकील सुब्रत मुखोपाध्याय के इस अनुरोध पर फैसला करेगी कि मामले को यह पीठ छोड़ दे ताकि कोई अन्य खंडपीठ इसपर सुनवाई कर सके। मुखोपाध्याय ने कल खंड पीठ के सामने दावा किया कि उनके मुवक्किल को शायद यहां से तसल्लीबख्श फैसला न मिल पाए।

हालांकि उसने इस तरह की आशंका की कोई वजह नहीं बताई। मुखोपाध्याय ने पिछले वर्ष अप्रैल में सारदा घोटाला सामने आने के बाद अदालत का रूख किया था और कई राज्यों से जुड़े तथा बहुत बड़ी राशि वाले इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। न्यायमूर्ति बनर्जी के नेतृत्व वाली पीठ ने 19 जुलाई को निर्देश जारी किए थे और राज्य सरकार द्वारा एक आयोग के गठन की सिफारिश की थी ताकि सारदा समूह की विभिन्न योजनाओं में धन लगाने वाले लाखों निवेशकों का धन वापस किए जाने की व्यवस्था की जा सके।

पीठ ने हालांकि सीबीआई जांच से इंकार करते हुए कहा कि ‘इस मौके पर’ इसकी जरूरत नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया था कि राज्य जांच एजेंसियां मामले की जांच करें। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्यामल सेन के नेतृत्व में जो आयोग बनाया है उसके पास आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और उसे बेचने का अधिकार नही है। निदेशालय का कहना था कि धन शोधन कानून के अनुसार केवल ईडी के पास यह अधिकार है।

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