‘नैशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू हो’

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Thursday, January 30, 2014-12:58 AM

नई दिल्ली : सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों व घायलों के संबंध में वर्ष 2010 में बनाई गई नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी को लागू किए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रामना व न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है।

 दिल्ली निवासी राजीव भूलचंद जैन ने इस मामले में याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार, नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को पार्टी बनाया है। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि  सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ाई से लागू करने, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने और सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने के संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 15 मार्च 2010 को एक नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी का गठन किया था। केंद्र सरकार ने इस मामले में निर्देश जारी कर कहा था कि सभी राज्य इसे लागू करेंगे। परंतु उसने याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि कहां-कहां पर इस पॉलिसी को लागू किया गया है और संबंधित प्रावधान क्या-क्या अपनाए गए हैं। 

मगर, उसे सही जानकारी नहीं दी गई। बाद में उसे पता चला कि इस पॉलिसी को अभी तक लागू ही नहीं किया गया है। ऐसे में केंद्र को निर्देश दिया जाए कि इस पॉलिसी को लागू करवाया जाए।  साथ ही केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह दसवीं कक्षा के बाद की शिक्षा में सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करे। जिससे बच्चे यातायात नियमों के प्रति सचेत एवं जागरूक हो सकें।


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