नर्सरी दाखिला मामले में प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

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Friday, January 31, 2014-2:16 PM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह सुनवाई की पूर्व निर्धारित तारीख से पहले करके दिशानिर्देशों के खिलाफ याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। न्यायमूर्ति एच एच दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिक आदेश की प्रकृति का है। इसलिए वह उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि स्कूलों के हित और बच्चों के कल्याण के लिए वह यथासंभव तेजी से सुनवाई करे। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं - ऐक्शन कमेटी ऑफ अनऐडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, फोरम फॉर प्रोमोशन ऑफ क्वालिटी एड्यूकेशन फॉर ऑल और कुछ अभिभावकों को 11 मार्च की सुनवाई पहले करने के लिए आवेदन दाखिल करने की छूट दे दी।

 खंडपीठ ने कहा, ‘‘चूंकि अंतरिम आदेश अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार की प्रकृति का है, हम उस आदेश में भी दखल नहीं देना चाहते। इसलिए, हम यह विशेष अनुमति याचिका अस्वीकार करते हैं।’’ अदालत ने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश से आग्रह करते हैं कि वह स्कूलों के हित में और बच्चों के कल्याण में याचिका की सुनवाई यथासंभव तेजी से करने पर विचार करे और उसके लिए हर कोशिश करे।’’ 

प्रभावित पक्षों को 11 मार्च से पहले सुनवाई करने के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर करने की छूट प्रदान करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर इस तरह के आवेदन किए जाते हैं तो एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वह इस पर विचार करें और सुनवाई तेज करें।  उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपीलों को निबटाते हुए खंडपीठ ने साफ कर दिया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई विचार प्रकट नहीं कर रही है। 

शीर्ष अदालत ने खंडपीठ के फैसले के एक पैराग्राफ पर एतराज जताने वाले ऐक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स और फोरम फॉर प्रोमोशन ऑफ क्वालिटी एड्यूकेशन फॉर ऑल के अनुरोध के साथ सहमति जताई और फैसले से उन लाइनों को हटा दिया।  उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की थी। एकल पीठ के फैसले में उप राज्यपाल के 18 दिसंबर 2013 के मार्गनिर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
 


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