काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर लग सकता है जुर्माना: रमन

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Monday, February 03, 2014-2:50 PM

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मानक को शिथिल कर 100 की आबादी करने के लिए केन्द्र को पत्र लिखा जाएगा। डा. सिंह ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि अभी इस योजना के तहत 300 की आबादी का मानक है। इस मानक से राज्य के अधिकांश टोलो मजरो में विद्युतीकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में बसाहट काफी फैली हुई है और उनके बहुत कम आबादी है।

 

उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के तहत 100 की आबादी वाले ग्रामों का सर्वे करवा कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उन्हे शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में जिन ग्रामों में 80 प्रतिशत तक काम ठेकेदारों द्वारा किया जा चुका है उन पर शेष कार्य को दबाव बनाकर पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि की सुरक्षा निधि को जब्त करने, उन पर जुर्माना अधिरोपित कर उसकी वसूली करने तथा उन्हें काली सूची में डालने का प्रावधान है। उन्होंने बस्तर इलाके में विद्युतीकरण की धीमी गति को स्वीकारते हुए कहा कि इस इलाके में ठेकेदारों को किस हालात में काम करना पड़ता है इलाके के विधायक बेहतर जानते है।


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