‘केजरीवाल का लोकपाल बिल गैर कानूनी’

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Monday, February 03, 2014-7:59 PM

नई दिल्ली: संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने  दिल्ली कैबिनेट द्वारा पारित किए गए जन लोकपाल बिल को गैर कानूनी करार दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है और दिल्ली पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण है संविधान की धारा 239 (ए) में साफ लिखा गया है कि दिल्ली सरकार और संसद द्वारा यदि एक ही मुद्दे पर अलग-अलग कानून पारित किए जाते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किया गया कानून ही मान्य होगा।

कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही लोकपाल बिल को पास कर चुकी है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इसके इलावा दिल्ली में पहले से लोकायुक्त मौजूद है ऐसे में दिल्ली सरकार का यह कानून तकनीकी तौर पर गैर कानूनी समझा जाएगा।

सुभाष कश्यप ने दिल्ली कैबिनेट द्वारा दिल्ली जनलोकपाल बिल को संसद में भेजने की बजाय सीधा विधानसभा में भेजने के फैसले को भी गलत बताया है। कश्यप ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह बिल केंद्र को भेजा जाना चाहिए था जहां से संसद की मंजूरी के बाद यह बिल विधानसभ में जाता लेकिन दिल्ली सरकरा ने इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

कश्यप ने कहा कि यदि यह बिल विधानसभा में पास हो भी जाता है तो यह मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास जाएगा। ऐसे में उपराज्यपाल संवैधानिक तौर पर गलत इस बिल को कैसे मंजूरी देंगे।


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