अदालत में स्थानीय लोगों की समस्याएं रखेगी हरियाणा सरकार

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Monday, February 03, 2014-8:32 PM
नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि दिल्ली-गुडगांव एक्सप्रेसवे के संचालन के तरीके से स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कतों पर उसकी बात सुनी जाये। उधर, दिल्ली गुडगांव सुपर कनेक्टिविटी लिमिटेड ने अपने भविष्य की योजना पर विचार के लिए और समय मांगा है। हरियाणा सरकार के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ से कहा, ‘‘सरकार को सुना जाना चाहिए।

वह अदालत के सामने स्थानीय लोगों की व्यावहारिक मुश्किलों को रखेंगे।’’ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2013 में एक आवेदन करके एक्सप्रेसवे से दो टोल प्लाजा हटाने या फिर छूट समझौता रद्द करने का अनुरोध किया था। इस आवेदन में कहा गया था कि एक्सप्रेसवे ‘‘राज्य को बदनाम’’ कर रहा है। पीठ ने कहा कि शुक्रवार को राज्य सरकार की दलीलें सुनी जायेंगी और तब तक के लिए डीजीएससीएल को समय देते हुए मुद्दा सुलझाने को कहा। इस पर डीजीएससीएल ने कहा कि इस मुददे को निश्चित रूप से सुलझा लिया जाएगा।
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