अधिकारियों के बच्चों के लिए कोटा पर अदालत ने केन्द्र व स्कूलों से मांगा जवाब

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Monday, February 03, 2014-8:41 PM
नई दिल्ली  : दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों के बच्चों के लिए कोटा पर केन्द्र व स्कूलों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नौकरशाहों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने की अनुमति वाले उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और संस्कृति स्कूल को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
 
अदालत तीन साल की बच्ची के पिता धीरज कुमार सिंह को तत्काल कोई राहत देने से इंकार करने वाली एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।बच्ची के पिता ने कहा कि इस संबंध में उपराज्यपाल का आदेश सरकारी सेवाओं खासकर अखिल भारतीय सेवाओं को उनके बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का असीमित अधिकार देता है। 
 
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को एकल पीठ के पास भेजा जो उपराज्यपाल के आदेश को चुनौती वाली इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर पहले से सुनवाई कर रही है। पीठ ने संबंधित न्यायाधीश को सरकार द्वारा जवाब देने के 10 दिन के भीतर इस मामले पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया।
 
याचिकाकर्ता के वकील अखिल सच्चर ने पीठ से कहा कि इस मामले को शीघ्रता से निबटाया जाना चाहिए क्योंकि नर्सरी प्रवेश के लिए पहली कटआफ सूची 28 फरवरी को जारी होगी। इसके बाद पीठ ने आदेश सुनाया । याचिकाकर्ता की ओर से दलीलों के बाद, पीठ ने संबंधित न्यायाधीश के सामने इस तरह की सभी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल से बदलकर 17 फरवरी कर दी है।
 
 
 
 

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