सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति माथुर होंगे

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Tuesday, February 04, 2014-2:21 PM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के नामों को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 50 लाख कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन की सिफारिश करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आशोक कुमार माथुर को आयेाग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पेट्रोलियम सचिव विवेक राय इस आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा रथिन राय, निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे और मीना अग्रवाल, व्यय विभाग की विशेष कार्य अधिकारी, इसकी सचिव होंगी।

गौरतलब है कि सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। आयोग को दो साल में रपट सौंपने का जिम्मा दिया गया है और इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी। आयोग की सिफारिशों से रक्षा और रेल विभाग समेत केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और करीब 30 लाख पेंशन पाने वाले लोगों को फायदा होगा।     



 


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