25 फरवरी को स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

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Tuesday, February 04, 2014-3:13 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय उप राज्यपाल की ओर से नर्सरी प्रवेश के लिए जारी नए दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों की याचिकाओं पर अब 25 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में न्यायमूर्ति मनमोहन ने आज कहा कि 31 जनवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों  के मद्देनजर मामले की सुनवाई के लिए 11 मार्च की जगह 25 फरवरी को सूचीबद्ध करें।

अदालत ने कहा कि वह अगली तारीख से याचिकाओं पर सुनवाई प्रतिदिन करेगी। इसके साथ ही अदालत ने  दिल्ली सरकार, एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स और फोरम फार प्रोमोशन ऑफ क्वालिटी एड्यूकेशन फॉर ऑल के वकीलों से भी अपने जवाब तैयार रखने को कहा है।

गौरतलब है कि गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के सामने याचिकाएं दायर करते हुए नर्सरी प्रवेश दिशानिर्देश 2014-15 निरस्त करने का अनुरोध किया था। इन संगठनों ने 18 और 27 दिसंबर को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से उप राज्यपाल नजीब जंग की ओर से निर्धारित नियमों पर स्थगन लगा कर अंतरिम राहत की भी मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति मनमोहन के स्थगन से इंकार के बाद गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों ने वृहद पीठ के समक्ष अपील दायर की।

उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने भी गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों की याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया और एकल पीठ के निष्कर्षों से सहमति जताई। इसके बाद स्कूल उच्चतम न्यायालय गए थे। उच्चतम न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों को कोई राहत प्रदान नहीं की। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि लंबित याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई की जाए।


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