‘अल्पसंख्यक के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा नहीं’

  • ‘अल्पसंख्यक के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा नहीं’
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Wednesday, February 05, 2014-5:09 PM

नई दिल्ली: सरकार ने आज इस बात से इंकार किया कि उसने राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा करने को कहा है। गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने के पी रामलिंगम के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

रामलिंगम ने सवाल किया था, ‘‘क्या यह सच है कि सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के विरूद्ध आतंकवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा करने को कहा है?’’  

सिंह ने इसके जवाब में कहा, ‘‘जी नहीं।’’

सिंह ने प्रदीप कुमार बालमुचू के इस सवाल का भी नकारात्मक जवाब दिया कि क्या यह सच है कि अदालतों में मुकदमा चलाए बिना अल्पसंख्यक युवाओं को अवैध रूप से जेल में रखे जाने संबंधी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

उन्होंने हालांकि कहा कि गृह मंत्री ने 30 सितंबर 2013 को सभी राज्य सरकारेां को पत्र लिखा था जिसमें जेलों में बंद अल्पसंख्यक लोगों की त्वरित सुनवाई के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
 

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