केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका परअदालत ने केन्द्र से मदद मांगी

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Wednesday, February 05, 2014-7:09 PM

 नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावी घोषणापत्र में झूठे वादे करके मतदाताओं को कथित रूप से गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए सी.बी.आई. को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र की मदद मांगी।

इस याचिका में शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है।
 कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने आरोप लगाया कि आप ने सत्ता पाने के लिए अपने घोषणापत्र में झूठे वादे करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया।

मुख्य न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की पीठ ने जनहित याचिका में उठाए गए मुददे पर अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजीव मेहरा से अदालत की मदद करने कस आग्रह किया।

  पीठ ने पूछा कि क्या चुनावी अभियान के दौरान वादे करना गलत है, इस पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा ने जवाब दिया, ‘‘उन्हें ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिसे लागू करने की उनके पास शक्ति नहीं है।’’शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने अपने चुनावी अभियान में बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कमी करने का वादा किया जबकि न तो दिल्ली सरकार ना ही उपराज्यपाल के पास ऐसा करने की शक्ति है। गैर सरकारी संगठन ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने चुनाव के लिए अपना पर्चा भरते वक्त अपनी परिसंपत्ति और आय के बारे में गलत हलफनामा देकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
 


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