जनता दरबार नहीं, अधिकारी सुनेंगे जनता की शिकायत

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Thursday, February 06, 2014-12:24 AM

नई दिल्ली(अशोक शर्मा): दिल्ली सचिवालय के बाहर लगाए गए जनता दरबार से तौबा करने के बाद दिल्ली सरकार अब जनशिकायत प्रकोष्ठ में जनता की शिकायतों को प्रतिदिन सुनकर उनका समाधान करने की दिशा में कदम उठाएगी। इस बाबत सरकार की  ओर से एक आदेश जारी किया गया है।

यह कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार ही उठाया गया है। वह चाहते हैं दिल्ली सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं का हरसंभव समाधान किया जा सके।  एक तरीके से जनता की समस्याओं को देखते हुए ही दिल्ली सरकार के जनशिकायत प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस बाबत दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव अरूण बरोका ने आदेश जारी किया है।

दिल्ली सरकार के सभी विभागों को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि अब सचिवालय में प्रात: 10 बजे से 11 बजे तक सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी जनशिकायत प्रकोष्ठ में बैठकर वहां आने वाली जनता की शिकायतों को प्राप्त करेंगे और उन्हें संबंधित विभागों को भिजवाकर अधिकारियों की कार्य के प्रति जवाबदेही तय करेंगे। इसके साथ-साथ सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों से लेकर उपायुक्त, उपसचिव, एस.डी.एम. भी अपने-अपने इलाकों में रोजाना आम जनता की शिकायतों पर सुनवाई करेंगे।

इसके तहत यह भी निर्देश दिए गए हैं यादि किसी भी विभाग का प्रमुख अधिकारी (हैड) किसी कारणवश या किसी जरूरी काम की वजह से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उस हालत में उनकी जगह उस विभाग का कामकाज देखने वाला दूसरा वरिष्ठ अधिकारी यह कामकाज देखेगा। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि जनशिकायत प्रकोष्ठ में आने वाली प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके साथ ही उसपर शिकायत प्राप्त होने की तारीख और समय तक लिखा जाएगा।


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