कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में शीला दीक्षित पर केस दर्ज होगा !

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Thursday, February 06, 2014-6:04 PM

नई दिल्ली: दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने CWG स्ट्रीट लाइट घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली सराकर ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, फिलहाल FIR में शीला दीक्षित का नाम नहीं है लेकिन आने वाले समय में शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बतां दें कि शीला दीक्षित ने ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी।

इससे पहले, सरकार ने 2010 में राजधानी में हुए राष्ट्रमंडल खेलों से संबंध एक मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) को नयी प्राथमिकी दर्ज कर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ जांच आगे बढाने का निर्देश दिया है। 

यह मामला राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खरीदी गई स्ट्रीट लाइट से जुडा है। ब्यूरो इस मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगा। इस खरीद में 92 करोड रुपए का सरकारी खजाने का नुकसान हुआ था इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा शीला सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे राजकुमार चौहान की दिक्कतें भी बढ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को अनुमति दी थी।

गौरतलब है कि सोमवार को केजरीवाल ने 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले अवैध कालोनियों को नियमित करने के मामले में भी जांच के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को पत्र लिखा है। लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर सरकार श्रीमती दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुकी है,  इसमें मामले में राजनीतिक लाभ के लिए कालोनियों को नियमित करने की बात है जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन माना गया है। आप सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पूर्व कांग्रेस सरकार के कई कांग्रेस नेता फंस सकते हैं। सरकार 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए भी उपराज्यपाल नजीब जंग को लिख चुकी है। राष्ट्रमंडल खेलों की जांच के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुंगलु कमेटी का गठन किया था। 

इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में श्रीमती दीक्षित की संलिप्पता का जिक्र किया था। सरकार बनाने के बाद चुनाव में किए गए वादे के अनुसार श्रीमती दीक्षित पर कार्रवाई नहीं करने के लिए केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशाने पर हैं। केजरीवाल ने श्रीमती दीक्षित पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता हर्षवर्धन से सबूत मांगे थे जिसे लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री की कडी आलोचना की थी।


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