अब रिश्वत देने वालों की भी सजा होगी

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Thursday, February 06, 2014-1:56 PM

नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने देश में भ्रष्टाचार निरोधक कानून को मजबूत बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की न्यूनतम सजा बढ़ाने तथा उनकी संपत्ति को कुर्क करने एवं ‘कारपोरेट सेक्टर’ समेत हर तरह के व्यावसयिक संगठनों को भी इसके दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने ‘रिश्वत’ देने वालों को भी इस कानून के दायरे में लाया है।

राज्यसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद शांताराम एन नाईक की अध्यक्षता वाली समिति ने आज संसद में पेश अपनी 69वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। समिति ने भ्रष्टाचार के मामले को निश्चित समय सीमा के भीतर निबटाने की सिफारिश की है और इस कानून के दायरे में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी शामिल किया है, लेकिन इसके लिए सरकार की अनुमति लेने की सिफारिश की है।


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