विधि विशेषज्ञों से राय लेने के मामले में दिल्ली सरकार ने स्पष्टीकरण दिया

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Saturday, February 08, 2014-7:30 PM

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने जनलोकपाल विधेयक को विधि विशेषज्ञों के समर्थन के मुद्दे पर पैदा विवाद को समाप्त करने का प्रयास करते हुए कहा कि विशेषज्ञों से केवल विधानसभा की शक्तियों से संबंधित नियमों की वैधता के बारे में सलाह मशविरा किया गया था, कानून के बारे में नहीं।

दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि उपराज्यपाल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने यह कहीं नहीं कहा कि सरकार ने विशेषज्ञों से जनलोकपाल विधेयक पर राय मांगी थी।

बयान में कहा गया कि पूरा संदर्भ केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार करके लागू करने के निर्देश के साथ दिल्ली सरकार को भेजे गये दिल्ली विधानसभा 1993 के लिए सदन के कामकाज संबंधी नियमों के बारे में था।

सरकार ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय दिया है जब कुछ अखबारों में खबर छपी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनलोकपाल विधेयक पर तीन वकीलों और एक पूर्व न्यायाधीश की राय मांगी है।

 

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