आप का दावा, हम सही पार्टियां गलत

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Saturday, February 08, 2014-11:24 PM

नई दिल्ली : दिल्ली में कानून बनाने से पहले ही दिल्ली सरकार कानून के पचड़े में फंस गई है। सॉलिसिटर जनरल से दिल्ली सरकार द्वारा जन लोकपाल कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है और इसे पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल सकती है। पार्ची ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर इस बिल को पास नहीं होने देना चाहती इसलिए इसे असंवैधानिक कहा जा रहा है। 

वकील और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूंषण ने शनिवार को भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से भाजपा और कांग्रेस इस बात पर बहस कर रहे है कि जन लोकपाल बिल कानून को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। 

भूषण ने संविधान के आर्टिकल 256 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि अगर किसी राज्य में कोई कानून पास करवाना है तो उस पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती है और बिना किसी मंजूरी के पास भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा पोल खुलने के डर से दोनों पार्टियां इस कानून को पेश नहीं करने देना चाहती हैं। 
 
वहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस  ने 2003 भाजपा की सरकार में कैबिनेट में यह बिल पास कराया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए लेकिन आज साढ़े 10 साल बाद भी यह ऐसा करवाने में असमर्थ रहीं। इसके पीछे भी इन दोनों पार्टियों की कुछ  राजनीतिक मंशा है।  

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