निचली अदालतों में 2 करोड़ से अधिक मामले लंबित

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Sunday, February 09, 2014-3:01 PM

 नई दिल्ली: देश की निचली अदालतों में दो करोड़ से अधिक मामले लंबित है और उन्हें 3000 से अधिक न्यायिक कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। संसदीय समिति देश की निचली अदालतों में लंबित मामलों की अधिक संख्या को गंभीर विषय करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ न्याय विभाग विधि मंत्रालय के तहत सूचित किया कि 31 मार्च पिछले वर्ष तक निचली अदालतों में 2,68,51,766 मामले लंबित थे।

विधि एवं कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने कहा, ‘‘ निचली अदालतों में काफी संख्या में मामलों के लंबित रहने का कारण आबादी के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या कम होना और प्रक्रिया एवं वकीलों के हितों के मद्देनजर वाद का खर्चीला होना, खराब आधारभूत संरचना, न्यायिक कर्मियों की कमी और कमजोर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शामिल है।’’ निचली अदालतों में आधारभूत संरचना का विकास और सशक्तिकरण पर ताजा रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है।


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