गुजरात ने नेल्प-10 के ब्लाकों के लिए मंजूरी वापस ली

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Sunday, February 09, 2014-3:31 PM

नई दिल्ली: तेल एवं गैस ब्लाकों की बोली के ताजा दौर को झटका लगा है। गुजरात सरकार ने नई उत्खनन लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत दसवें दौर की नीलामी में पेश किए जाने वाले राज्य के 9 क्षेत्रों की मंजूरी को वापस ले लिया है।

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य की खंभात की खाड़ी में 9 ब्लाकों की पेशकश को 16 जनवरी को मंजूरी दी थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मंजूरी को उसके बाद वापस ले लिया है। संविधान के तहत केंद्र सरकार अपतटीय और जमीन वाले हाइड्रोकार्बन संसाधनों की मालिक है।

सरकार ने नेल्प 10 के तहत पेशकश के लिए पिछले महीने 46 ब्लाक पेश किए थे। दो साल में यह नीलामी का पहला दौर होगा। इनमें से 15 ब्लाक खारे पानी, 14 गहरे समुद्र वाले ब्लाक है। 17 जमीन वाले ब्लाकों में से 9 गुजरात में हैं। अधिकारी ने कहा कि गुजरात सरकार चाहती है कि केंद्र को तेल एवं गैस उत्पादन से होने वाली आमदनी में उसे भी हिस्सा मिले।

यह हिस्सा राज्य सरकार को कच्चे तेल की बिक्री पर मिलने वाले 12.5 प्रतिशत व प्राकृतिक गैस की बिक्री पर मिलने वाली 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त होगा। नेल्प 10 के तहत नीलामी राजस्व भागीदार मॉडल में की जाएगी। इसमें उसकी कंपनी को ब्लाक मिलेगा जो सरकार को तेल एवं गैस उत्पादन से अधिकतम राशि सरकार को देने की पेशकश करेगी। अधिकारी ने कहा कि गुजरात इस राजस्व में हिस्सा चाहता है।
   
अधिकारी ने कहा, ‘हम इस बारे में गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए पत्र की समीक्षा कर रहे हैं।’ यदि यह मुद्दा सुलझ नहीं पाता है तो नेल्प 10 की बोली को टाला जा सकता है और इसका आयोजन अप्रैल-मई में आम चुनाव के बाद ही हो पाएगा।’ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने अभी तक राजस्व भागीदारी माडल को मंजूरी नहीं दी है।















 


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