मप्र में सार्वजनिक व निजी भागीदारी बढ़ाने को मंजूरी

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Wednesday, February 12, 2014-12:15 PM

भोपाल: मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ‘मध्यप्रदेश अधोसंरचना विकास (स्विस चैलेंज) गाइडलाइन-2014’ को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए अधोसंरचना विकास के क्षेत्रों में नई तकनीक एवं वित्तीय विशेषज्ञता के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में स्विस चैलेंज की खुली और पारदर्शी प्रक्रिया में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की दक्षता और पूंजी को आमंत्रित किया जाएगा।

 

राज्य में वर्तमान में पीपीपी फ्रेम वर्क में नहीं आ पाने वाले निजी भागीदारी के क्षेत्रों और परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश के तीव्र विकास के लिए सामाजिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी तक चिन्हित नहीं की जा सकी परियोजनाओं को चिन्हित और क्रियान्वित करने की पहल हो सकेगी। इस प्रकार स्विस चैलेंज प्रक्रिया में राज्य के समग्र विकास में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी बढेगी। साथ ही परियोजना निर्माण के लिए वित्तीय रूप से बेहतर और किफायती दीर्घकालीन मॉडल विकसित किया जाएगा।

 

शासकीय विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की दृष्टि से मंत्रि-परिषद् ने सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष अधिकारियों के वर्चुअल सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के गठन का निर्णय लिया। इसके अलावा अन्य कई फैसले भी मंत्रि परिषद की बैठक में लिए गए हैं।


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