मनरेगा घोटाले की CBI से शीघ्र जांच कराएं अखिलेश सरकार: रमेश

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Wednesday, February 12, 2014-2:10 PM

लखनऊ: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर पत्र लिखकर कहा है कि उत्तर प्रदेश के सात जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में हुए घोटालों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शीघ्र करायें। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कल लिखे अपने पत्र में कहा कि मनरेगा में 2007 से 2010 तक उत्तर प्रदेश के सात जिलों बलरामपुर, गोण्डा, महोबा, सोनभद्र, सतंकबीरनगर, मिर्जापुर और कुशीनगर में हुए घोटालों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से शीघ्र करायें।

उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 31 जनवरी 2014 को अपने आदेश में कहा है कि सरकार मनरेगा में हुए घोटालों की जांच सीबीआई से कराए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2006-07 में 25 हजार करोड़ रुपये तथा 2007 से 2010 के बीच 11 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को मनरेगा के मद में जारी किये थे।

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