कोयला मंत्रालय विशेष कंपनी गठन की स्थिति की समीक्षा करेगा

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Wednesday, February 12, 2014-5:06 PM

नर्इ दिल्ली: कोयला मंत्रालय अगले सप्ताह विभिन्न राज्य सरकारों की कंपनियों जिन्हें संयुक्त तौर पर कोयला खान का आवंटन किया गया, उनमें संयुक्त उद्यम कंपनियों और विशेष कंपनियों (एसपीवी) के गठन की स्थिति की समीक्षा करेगा। आधिकारिक सूत्र ने यहां बताया अतिरिक्त सचिव इस मामले में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

उन्होंने कहा ‘‘कोयला मंत्रालय इस बारे में 20 फरवरी को बैठक करेंगे। इस बैठक में ऐसी विशेष उपाय कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी जिन्हें राज्य सरकार की कंपनियों और निगमों के साथ खनन और बिजली संयंत्र में इस्तेमाल के लिये कोयला खान का संयुक्त तौर पर आवंटन किया गया है।’’

कोयला मंत्रालय ने इससे पहले राज्य सरकारों से उन कंपनियों को, जिन्हें कोयला खानों का आवंटन किया गया है, यह सलाह देने को कहा था कि वह परियोजना के लिये विशेष कंपनी गठित करें या फिर संयुक्त उद्यम बनायें। कोयला खान आवंटन की प्रक्रिया शुरू करते हुये सरकार ने पिछले साल 17 कोयला खानों का आवंटन किया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 14 कोयला खान बिजली कारखानों के लिये और तीन कोयला खनन के लिये आवंटित की गई। जिन 14 खानों को बिजली उपक्रमों को आवंटित किया गया उनमें चार का आवंटन एनटीपीसी को किया गया।


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