बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में हिस्सा लेने वालों का आधा बिल माफ

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Wednesday, February 12, 2014-8:50 PM

नई दिल्ली :  केजरीवाल सरकार ने उन लोगों के बिजली बिल आधे कर दिये हैं जिन्होंने केजरीवाल द्वारा बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में हिस्सा लेकर अक्टूबर, 2012 से मई, 2013 तक बिलों का भुगतान नहीं किया था। शक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने बिजली की बढ़ती कीमतों के विरोध में आंदोलन का समर्थन किया था, उन्हें 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का भी निर्णय लिया। बिजली का बिल नहीं चुकाने पर जिन 2508 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए थे, उन्हें भी राहत प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा जिन चार दर्जन उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनके मुकदमे बंद करने का फैसला भी किया गया है।

इस छूट से सरकार को 6 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी ने अक्टूबर 2012 में बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तब पार्टी ने लोगों से लिखित में समर्थन देने को कहा था। 10 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में दस्तखत किए थे। हालांकि बिल न भरने वाले लोग सिर्फ 24 हजार थे।

इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली तथा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का यह फैसला असल में दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का एक और नमूना है। उन्होंने कहा कि सरकार छह करोड़ रुपये की राहत की बात कह रही है लेकिन सरकार ने इस राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है। लिहाजा, लोगों को सरकार के इस फैसले का फायदा नहीं मिलेगा।

 


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