बकाया बिजली बिल की 50 प्रतिशत राशि माफ किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

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Thursday, February 13, 2014-9:08 PM

 नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी बिजली के आंदोलन में शामिल बिजली बिल अदा न करने  वालों को बकाया बिल की 50 प्रतिशत राशि माफ किए जाने के फैसले को  दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि इस फैसले को रद किया जाए। याचिका पर अदालत शुक्रवार सुबह सुनवाई करेगी।

राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ यह याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा ने अदालत को बताया कि वह लाडली फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं और एक आम आदमी है। आम आदमी पार्टी ने अक्टूबर 2012 में बिजली सत्याग्रह चलाया था और लोगों से बिजली के बिल न देने की अपील की थी। जिसके कारण लोगों ने गैरकानूनी ढंग से बिजली बिल देना बंद कर दिया।

बिजली कंपनियों ने बिल न देने वाले 24,036 लोगों को डिफाल्टर घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त बिल न देने पर 2,508 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए।


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