मॉल मामला: दिग्विजय सिंह के खिलाफ ‘पर्याप्त’ सबूत नहीं

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Thursday, February 13, 2014-9:11 PM

नई दिल्ली: सीबीआई को इंदौर में एक मॉल के निर्माण में कथित अनियमितता के मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच कर रही है। एजेंसी सूत्रों ने दावा किया कि तकरीबन डेढ़ साल की जांच के बाद सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर मामले में उन्हें आरोपित किया जा सकता है।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने ‘सीलबंद लिफाफे’ में दी अपनी रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को मामले की स्थिति के बारे में सूचित किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय एजेंसी को भावी कार्रवाई के बारे में आदेश देने को स्वतंत्र है। एजेंसी ने 2012 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश पर जांच शुरू की थी। अदालत ने ‘‘वरिष्ठ अधिकारियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और पर्यावरण मंत्री तथा अन्य की भूमिकाओं की जांच का आदेश दिया था।’’

यह मामला इन आरोपों से संबंधित है कि एक लाख वर्ग फुट के आवासीय भूखंड पर मॉल का अवैध निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरोप था कि उसने इसके निर्माण मेें गैर जरूरी रियायत दी। 19 अक्तूबर 2012 को न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग की पीठ ने अपने आदेश में सीबीआई को मामले की जांच और छह महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता महेश गर्ग की याचिका पर दिया था। गर्ग ने राज्य की आर्थिक अपराध शाखा में 2009 में शिकायत दर्ज कराई थी जिसने सिंह को क्लीन चिट दे दी थी।


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