आरएसबीवाई घोटाला: अदालत ने यूपी सरकार को लिया आड़े हाथ

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Monday, February 17, 2014-8:52 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत फर्जी और अयोग्य लोगों को स्मार्ट कार्ड जारी करने से जुड़े घोटाले के बारे में न तो केन्द्र को बताने और ना ही पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। न्यायमूर्ति मनमोहन ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि इस घोटाले के संंबंध में पुलिस में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ‘‘निष्क्रियता’’ से ‘‘घोटालेबाजों’’ का साहस बढ़ रहा होगा।

अदालत ने राज्य सरकार को शुरूआती जांच कराने और फिर इस घोटाले में दो हफ्तों के भीतर पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता प्रतिभा सिंह ने कहा कि संबंधित सरकारी विभाग में आंतरिक जांच की जा रही है और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।


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