नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों का लता जवाब दें: उच्च न्यायालय

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Tuesday, February 18, 2014-8:28 PM

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने गायिका लता मंगेशकर को महाराष्ट्र सरकार के उस हलफनामे पर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोल्हापुर स्थित अपनी एक जमीन पर अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया। लता ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने राज्य सरकार की शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके बाद अदालत ने उन्हें एक पखवाड़े के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। 

न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ इस विषय पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। अदालत लता की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसके जरिए उन्होंने राज्य सरकार के एक विभाग से 4 जनवरी को जारी नोटिस को चुनौती दी है। नोटिस में कहा गया था कि उन्हें कोल्हापुर में अपनी जमीन पर स्थित अपनी अचल संपत्ति बेचने से पहले इजाजत लेनी थी।

सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि गायिका द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना को लागू करने की समय सीमा जुलाई 2011 को खत्म होनी थी। लेकिन उनके अनुरोध पर राज्य सरकार ने यह समय सीमा अक्तूबर 2014 तक बढ़ा दी। हालांकि, राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि उसने वह लता से पांच रूपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष  (2011 से 2014) की दर से अविकसित भूमि पर जुर्माना भी लगाया लेकिन उन्होंने इसकी अदायगी नहीं करने का विकल्प चुन शर्तों का उल्लंघन किया।
 


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